भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

1.मोठी व लिखित राज्यघटना

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठ्या राज्यघटना पैकी एक आहे. आणि ती असणेही साहजिकच आहे कारण, भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा, या देशाची लोकसंख्या 40 कोटी पर्यंतच्या आसपास होती. आता ती 2026 मध्ये 145 कोटीच्या वर आहे. देशाचा विस्तीर्ण आकार तसेच या देशातील असणाऱ्या विविध जाती, जमाती ,आदिवासी यांचे हक्क ,आरक्षणासंबंधीच्या तरतुदी यामुळे घटनेच्या आकारमानात भर पडली. मूळ घटनेत 395 कलमे 8 अनुसूची व 22 भाग होते. सध्या त्यामध्येही वाढ झाली आहे.

इतर देश आणि त्यांची कलमे

इतर देश सोडून भारताचा विचार केल्यास इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटना खूपच विस्तीर्ण आहे. याचे कारण त्यावेळची भारताची गुंतागुंतीची परिस्थिती लक्षात घेता घटनाकारांनी प्रत्येक गोष्ट स्पष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे भारतीय संविधान विस्तृत झाले आहे.

भारतीय राज्यघटना विस्तृत किंवा सर्वात मोठी होण्याची कारणे

भारतीय राज्यघटनेत केंद्र सरकार व घटक सरकार यांच्या कारभाराविषयीचा विस्तृत तपशील आहे.
संविधानामध्ये मार्गदर्शक तत्वे मूलभूत हक्क यांचा समावेश आहे राजनीतिक मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंड सोडले तर इतर कोणत्याही देशात त्यांचा समावेश नाही.
जम्मू आणि काश्मीर या राज्यासाठी कलम 370( 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 राज्य घटनेतून काढून टाकलेले आहे.)
राष्ट्रपतीच्या आपत्कालीन अधिकारासंबंधी माहिती
निवडणुका अखिल भारतीय नोकऱ्या त्या सर्वांचा समावेश राज्यघटनेत केला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर त्यावेळची भारताची साक्षरता तसेच रुढी, परंपरा या आधारावर अवलंबून न राहता प्रत्येक व्यक्तीला राज्यघटनेचा अर्थ समजावा, आपले हक्क, आपली कर्तव्य समजावीत या उद्देशाने घटनाकारांनी भारतीय संविधान विस्तृत लिहिले असावे. म्हणून तर या लिखाणासाठी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागले.

ताठर आणि लवचिक राज्यघटना
1. ताठर संविधान- ज्या संविधानात बदल करण्यासाठी अवघड मार्गांचा वापर केला जातो त्याला ‘ताठर संविधान’ म्हणतात.उदा. अमेरिकेचे संविधान
2. लवचिक संविधान- ज्या संविधानामध्ये सहज सोप्या मार्गाने बदल करता येतो त्या संविधानाला ‘लवचिक संविधान’ म्हणतात. उदा.इंग्लंडचे संविधान
भारतीय संविधानात वरीलपैकी दोन्हींचा समावेश केलेला आहे.
ताठर संविधान तोटा – संविधान जर ताठर असेल तर बदलणाऱ्या परिस्थितीशी ते जुळवून घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे देशाचा विकास, प्रगती थांबते.
लवचिक संविधान तोटा- संविधान जर लवचिक ठेवले तर स्वातंत्र्याचा संकोच होण्याची भीती असते.
जर आपण भारतीय राज्यघटनेचा विचार केल्यास असे आढळून येते की त्यावेळेस घटनाकारांपुढे भारताच्या प्रगतीची व स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची दूरदृष्टी होती. घटनाकारांनी ताठर किंवा लवचिक यापेक्षा यातील मध्यम मार्ग स्वीकारला असावा.

घटनेची सोपी पद्धत	*घटनेची अवघड पद्धत*
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे	मूलभूत हक्क
राज्याचे नाव बदलणे	मूलभूत कर्तव्य
नागरिकासंबंधीच्या तरतुदी	राष्ट्रपतींची निवडणूक
	सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र
	केंद्र सरकार व घटक राज्य यांच्यातील अधिकारांची विभागणी

पंडित जवाहरलाल नेहरू-“घटनेत बदल करण्याची सोय नसेल तर कालांतराने ती राज्यघटना निरुपयोगी ठरते आणि लोकांची क्रांतीची भावना जागृत होते”

एकेरी नागरिकत्व-
एकेरी नागरिकत्वाचा उद्देश – नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादीची भावना वाढवणे.
नागरिकत्वाचे दोन प्रकार-

दुहेरी नागरिकत्व- उदा. अमेरिका, स्वित्झर्लंड
एकेरी नागरिकत्व- उदा. भारत.
भारतामध्ये सध्या एकूण 29 घटक राज्य आहेत, मात्र कोणत्याही राज्याला स्वतःचे स्वतंत्र नागरिकत्व देण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकार जे कायदा करेल त्यानुसारच भारतीय नागरिकांना नागरिकत्व प्राप्त होते .
नागरिकत्व देताना जात, धर्म, वंश ,लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव केला जात नाही .भारतात वयस्क मताधिकाराचा वापर केला .ब्रिटिश शासन काळात फक्त 14 टक्के नागरिकांना नागरिकत्वाचा अधिकार मिळाला होता. तसेच त्यावेळी नागरिकत्व देण्याच्या वेगवेगळ्या अटी होत्या त्यामुळे जनतेत नाराजी होती यामुळे घटनाकारांनी त्या सर्व अटी बंद केल्या आणि एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ( संविधान सभेतील भाषण )- भारतीय नागरिक कुठल्याही प्रदेशात वास्तव्य करीत असला तरी त्याला नागरिकत्वाचे समान अधिकार प्राप्त होतात. कोणतेही घटक राज्य कोणत्याही नागरिकाला कायद्याचे समान संरक्षण नाकारू शकत नाही.
कल्याणकारी राज्य- भारताला पूर्वीपासूनच संघर्षाची आणि असंतोषाची किनार लाभली आहे. व्यक्ती हा सुख आणि समाधानासाठी धावत असतो. धनाड्य लोक निर्धनावर अन्याय करून समाधान मिळवत असतात यामुळे समाजात नेहमी संघर्ष असतो. या सर्वांचा विचार करून सर्व नागरिक सुखी व समाधानी कसे राहतील याचा विचार करून घटनाकारांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारली.
संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेत जी भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. भारतातील नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात समानता देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या जातीवरून त्याला चिडवले जाणार नाही, धर्मावरून नावे ठेवली जाणार नाही, संपत्तीचा अधिकार ,स्त्रियांचे अधिकार, अपंगासाठींचे अधिकार यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना लोककल्याणकारी राज्याची निर्मिती करण्याचा सतत प्रयत्न करत असते.
5.राज्यधोरणाची मार्गदर्शक/ नितीनिर्देशक तत्वे-[ समावेश परिशिष्ट4थे]
आयर्लंडच्या संविधानावरून घटना निर्मात्यांनी ही पद्धत स्वीकारली. जी तत्वे मूलभूत हक्कांमध्ये घेणे शक्य नव्हते ती तत्वे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेतली.
मात्र ही नीती दर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत म्हणजेच एखाद्या तत्त्वाचे पालन न केल्यास आपण न्यायालयात दाद मागू शकत नाही मात्र त्यांना मूलभूत हक्कासमानच महत्त्व आहे. भारतीय राज्यघटनेत भाग 4 ते 51 मध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत कलम 36 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांची व्याख्या व कलम 37 मध्ये ही तत्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल असे म्हटले आहे. म्हणजेच 38 ते 51 मध्ये ही नीती निर्देशक तत्वे सांगितली आहेत.
विविध देशाकडून स्वीकार करण्यात आलेली घटना-

U.S.A
1.SC व HC यांच्या न्यायालयांच्या न्यायाधीशास पदावरून काढण्याची प्रक्रिया

राष्ट्रपती वर महाभियोगाची कारवाई
उपराष्ट्रपती पद
न्यायालयीन पुनर्विलोकन
5.FR
न्याय संस्थेचे स्वातंत्र्य
रशिया
F.D
2आसारा-आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, न्याय
France
1.उद्देशपत्रिकेतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्वे
गणराज्य – राजा नाही असे राज्य
Canada
प्रभावी संघराज्य
केंद्राकडे शेषाधिकार
SC चे सल्लागार अधिकारक्षेत्र
Britain
कायद्याचे राज्य
एकेरी नागरिकत्व
संसदीय शासन प्रणाली
द्विशासन संसद
संसदेचे शेषाधिकार
ब्रिटिशांनी भारतावर 150 वर्षे राज्य केले त्यांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर खूप पडलेला आहे.
आयर्लंड
राष्ट्रपतीची निवडणूक
राज्य धोरणाची नीति निर्देशक तत्वे
राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन
ऑस्ट्रेलिया
लोकसभा व व राज्यसभा या ग्रहांची संयुक्त बैठक
व्यापार वाणिज्य स्वातंत्र्य
समवर्ती सूची
दक्षिण आफ्रिका
घटनादुरुस्ती पद्धत( कलम 368)
राज्यसभा सदस्य निवडणुका

जपान
कायद्याने स्थापन पद्धत
जर्मनी
आणीबाणी लागू झाली असता मूलभूत हक्कावर अंकुश ठेवणे.

आणीबाणीच्या तरतुदी-
भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी आहेत.
राष्ट्रीय आणीबाणी- कलम 352
राज्य आणीबाणी- कलम 356
आर्थिक आणीबाणी- कलम 360
जर देशावर संकट आले आणि ते संकट देशाच्या एकतेस व अखंडतेस धोका पोहोचवत असेल तेव्हा घटनाकारांनी आणीबाणीची तरतूद केली आहे. यामध्ये सर्व अधिकार केंद्राकडे जातात आणि आत्तापर्यंत चाललेली संघराज्य व्यवस्था एकात्म व्यवस्थेत रूपांतरित होते. राज्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे एकवटतात.
प्रौढ मतदान पद्धत- (“एक व्यक्ती एक मत”) हीच खरी ओळख भारतीय लोकशाहीची आहे. जात,धर्म,वंश यावरून कोणतीही व्यक्ती मतदानापासून वंचित राहणार नाही.(मतदानाचे किमान वय 21 वरून 18 वर्षे केले आहे) 61 वा घटना दुरुस्ती कायदा 1988. राजकीय सत्ता भोगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. या पद्धतीने राजकीय समानतेचे तत्व जोपासलेले आहे.
संसदीय शासन पद्धती- भारतामध्ये 1831 ,1892, 1909 ,1919 आणि 1935 च्या कायद्याने संसदीय शासन पद्धतीचा विकास झालेला आहे .
शासन पद्धतीचे प्रकार-
हुकूमशाही
2.अध्यक्षीय
3.संसदीय
भारतामध्ये अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय शासन पद्धतीचा पूर्णतः स्वीकार केलेला नाही .त्याऐवजी ब्रिटन प्रमाणे संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. संसदीय शासन प्रणाली मध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याय मंडळ परस्परांवर अवलंबून असतात. मताद्वारे बहुमत प्राप्त करणाऱ्या पक्षाचे मंत्रिमंडळ बनते. ते मंत्रिमंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. संसदीय शासन पद्धतीमध्ये राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असतो. तर वास्तववादी प्रमुख पंतप्रधान असतात. ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केलेल्या विधेयकाला राजाने संमती दिलीच पाहिजे अशी रुढी आहे. मात्र ,तशी पद्धत भारतामध्ये नाही .
.कायदेमंडळात बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार
.कनिष्ठ सभागृह (लोकसभा )विसर्जन
भारताने संसदीय शासनाचा स्वीकार ब्रिटिश राज्यघटनेवरून केलेला असला तरी, ही शासन पद्धती भारताने पूर्णतः स्वीकारली नाही. इंग्लंडमध्ये राष्ट्रप्रमुख इंग्लंडचा राजा / राणी हा नाममात्र शासक असतो. न्याय संस्थेला शासनाच्या इतर मंडळापासून दूर ठेवले असून सत्ताविलगीकरणाचा सिद्धांत पाळला गेला आहे.थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतात अध्यक्षीय व संसदीय शासन प्रणालीचे मिश्रण झालेले दिसून येते.
धर्मनिरपेक्षता- (धर्म ही अफूची गोळी आहे.- कार्ल मार्क्स) धर्माचा वापर जर विवेक सोडून होऊ लागला, तर समाज नीती भ्रष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही.प्राचीन भारतात ,मध्ययुगीन काळात तसेच ब्रिटिश काळात आणि सध्याही धर्माच्या नावावर डोकी भडकवण्याचं काम केलं जातं .काही ठराविक लोक असे कृत्य करीत असतात या धर्मभेदामुळे नागरिकांमध्ये फूट पडते व देशाच्या एकात्मतेला धोका पोहोचतो याची जाणीव घटनाकारांना होती. पाकिस्तानात काय प्रकार चालू असेल याचा विचार त्यावेळेस घटनाकारांनी केलेला दिसतो, आणि म्हणून त्यांनी धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वीकारले असावे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे भारत कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करणार नाही. भारतात सर्व धर्मातील लोकांना निवडणुकीला उभे राहण्याचा अधिकार आहे. तसेच आपापल्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे .मात्र ,तो करताना देशाच्या एकात्मतेस व अखंडतेस धोका पोहोचू नये. याची खबरदारी प्रचारकांनी घ्यावी .एवढ्या मोठ्या अनेक जाती-धर्माच्या लोकांना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाने बांधून ठेवले आहे. हे भारतीय राज्यघटनेचे आगळे वेगळे असे वैशिष्ट्य आहे.
संघराज्य व्यवस्था- भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख कोठेही केलेला नाही. कलम 1 मध्ये भारताचे वर्णन (युनियन ऑफ स्टेट्स- Union of States )म्हणजे राज्यांचा संघ असे केले आहे. भारतीय घटनाकारांनी संघराज्याची व्यवस्था निर्माण केली. मात्र, संघराज्य शब्द कोठेही वापरला नाही .
भारतात संघराज्य असण्याची पुढील लक्षणे आढळतात.
सर्वोच्च न्यायालय
लिखित राज्यघटना
संविधानाची श्रेष्ठता
केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे वेगवेगळे अधिकार
दुहेरी शासन पद्धत
जरी भारताने दुहेरी शासन प्रणाली स्वीकारली असली तरी ,भारत संघराज्य नाही. कारण भारतात केंद्र सरकार शक्तिशाली आहे. घटक राज्यांना केंद्रातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.
मूलभूत हक्क- व्यक्तीला जर हक्क नसतील तर व्यक्ती एक प्रकारचा गुलाम आहे. याच विचारातून घटनाकारांनी मूलभूत हक्क जे की न्यायप्रविष्ठ आहेत म्हणजेच त्यांचे उल्लंघन झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागू शकतो. मात्र, मूलभूत हक्क हे अमर्यादित नाहीत .आणीबाणीच्या काळात त्यावर अंकुश ठेवण्याचा किंवा ते काढून घेण्याचा अधिकार शासन व्यवस्थेस आहे .भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांना विशेष महत्त्व आहे. हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.

भारत	395
🇨🇳 चीन	106
द.आफ्रिका	153
अमेरिका	07
कॅनडा	147
ऑस्ट्रेलिया	128

Abhyasniti