पंचायत राज व्यवस्था महाराष्ट्र | रचना, कार्य व 73 वी घटनादुरुस्ती

महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आहे. सर्वात वरच्या ठिकाणी असणारी संस्था जिल्हा परिषद ,मधल्या ठिकाणी पंचायत समिती तर सर्वात खालच्या ठिकाणी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा असते.
महाराष्ट्रात एकूण जिल्हा परिषद 34 आहेत.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथे जिल्हा परिषदा नाहीत.

जिल्हे	36
जिल्हा परिषदा	34
तालुके	358
पंचायत समित्या	351
महानगरपालिका	29
नगरपरिषदा	244
नगरपंचायती	146
कटक मंडळे	7
ग्रामपंचायत	27951

जिल्हा परिषदा या फक्त ग्रामीण भागासाठीच असतात.
जिल्हा परिषदेची रचना– जिल्हा परिषदेत प्रौढ मतदारांनी प्रत्यक्षपणे निवडून दिलेले 50 ते 75 सदस्य असतात. तसेच निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी काही जागा आरक्षित असतात.

*न्याय गट*	आरक्षित जागा
महिला	50 % जागा
इतर मागासवर्ग	27%जागा
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती	( यांचे लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन)

जिल्हा परिषद कार्यकाल-5 वर्षाचा असतो.
त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्यांचाही कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी जिल्हा परिषद बरखास्त होऊ शकते, तसा अधिकार राज्य शासनाला आहे .मात्र एकदा जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तिच्या नव्याने निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

सर्वसाधारण सभा (General body)

निवडून आलेले सदस्य
(निवडून आलेले सदस्य)

पदसिद्ध सदस्य
(जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषदेत पदसिद्ध सदस्य असतात)

बैठक(Meeting)-3 महिन्यातून एकदा
सर्वसाधारण सभा कशासाठी?- जिल्ह्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर किंवा समस्यांवर या सभेत चर्चा होते व त्यानुसार धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी केली जाते.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष- जिल्हा परिषदेत निवडून गेलेले सदस्य आपल्या मधूनच एकाची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
कार्यकाल- या दोघांचा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष )कार्यकाल अडीच वर्षाचा असतो.
अट – एखाद्या व्यक्तीने एकूण दहा वर्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून काम केले असल्यास अशी व्यक्ती नंतर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष या पदास पात्र ठरणार नाही.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा क्रम( राखून ठेवलेला)
• महिला
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• इतर मागासवर्गीय( यांच्यासाठी राखून ठेवला जातो)
अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांचे अधिकार व कार्य-
1. जिल्हा परिषदेच्या ज्या सर्वसाधारण सभा आमंत्रित केल्या जातात त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
2. आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.
3. सर्वसाधारण सभेत (General body) जे ठराव व निर्णय होतात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
4. जिल्ह्यात कधी कधी नैसर्गिक हानी होते, उदा. पूर, भूकंप,अतिपाऊस त्यामुळे जिल्ह्यात समाजजीवन विस्कळीत होते तर काही, प्रमाणात लोकांचे बळीही जातात. तेव्हा अशा आपत्कालीन परिस्थितीतला हाताळण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो.
(अध्यक्ष उपस्थित नसेल तर उपाध्यक्ष अध्यक्षांचे काम पार पाडतात.)

जिल्हा परिषद समित्या

1. वित्त समिती

2. सार्वजनिक बांधकाम समिती

3. कृषी समिती

4. समाज कल्याण समिती

5. शिक्षण समिती

6. आरोग्य समिती

7. पशुसंवर्धन समिती

8. महिला व बालकल्याण समिती

9. पाणी पुरवठा व जलसंधारण समिती

( एक स्थायी समिती व नऊ विषय समित्या)

मानव हा समाजशील प्राणी आहे. समाजाशिवाय व्यक्तीला जीवन जगण्यात बऱ्याच अडचणी येत असतात. त्याचप्रमाणे कारभार पारदर्शक व्हावा व प्रत्येक घटकाला योग्य न्याय देण्यात यावा म्हणून, विषय समित्या स्थापन केल्या आहेत. उदा. आरोग्यविषयाच्या काही समस्या असतील तर त्या आरोग्य समिती सोडवू शकते. त्याचप्रमाणे महिला व बालकांचे काही ठराव असतील, योजना असतील त्या महिला व बालकल्याण समिती बघेल.
• स्थायी समितीला सर्वात जास्त महत्व दिले जाते. ती खालील व्यक्तींची मिळून बनली जाते.
1. स्थायी समिती अध्यक्ष( जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.)
2. ज्या विषय समित्या आहेत त्यांचे अध्यक्ष
3. जिल्हा परिषद सदस्य आपल्यातून 8 सदस्य निवडतात.
4. स्थायी समितीतील ज्ञान व अनुभव असलेले २ तज्ञ सदस्य
स्थायी समितीची कामें
1. सर्व कामांचा आढावा घेणे.
2. महत्वाचे निर्णय घेणे.(धोरणात्मक)
3. विकासाच्या योजनांवर लक्ष देणे.
4. अर्थसंकल्पावर चर्चा करून तो सर्वसाधारण सभेला सादर करणे .
5. कर आकारणे, आर्थिक धोरणे यांतील महत्वाचे निर्णय घेणे.
जिल्हा परिषद कार्ये
• विकासात्मक धोरणे आणि प्रकल्प राबवण्याचे काम तसेच पंचायत समिती व ग्राम पंचायत यांच्या कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेस असतो.
• आपल्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषद ही पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे सहकार्य घेत असते. आणि समाजाच्या व एकूण देशाच्या प्रगतीला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करत असते.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधने
समाजचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अर्थ (पैसा) खूप महत्वाचे काम पार पाडतो. म्हणून तर विकासासाठी आर्थिक सुबत्ता गरजेची असते.
1. जिल्हा परिषद व्यापार व व्यवसायावर कर आकारते. ( आपल्या परिसरात पाणी पट्टी, मनोरंजन कर, जमिनीवरील विशेष कर, यात्रा कर, मंडई कर आकारून उत्पन्न मिळवत असते.
2. राज्य वित्त आयोगा कडून जो राज्याचा आर्थिक उत्पन्नातील वाटा आहे. तो जिल्हा परिषदेला मिळतो. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर पडते.
3. राज्यशासन जिल्हा परिषदेस वेळोवेळी अनुदान देत असते.
4. जमिन महसुलातील 70% वाटा जिल्हा परिषदेस प्राप्त होतो.( जिल्हा परिषद क्षेत्रात गोळा केलेल्या)

जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय यंत्रणा
गावचा विकास होण्यासाठी जिल्हा परिषदेची एक स्वतंत्र यंत्रणा असते आणि या यंत्रणेचा प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. त्यांची नेमणूक राज्य शासन करते.
त्यांची निवड केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून होते.
कार्य- जिल्हा परिषद जे काही महत्त्वाचे निर्णय घेते किंवा जे ठराव पास करते त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी- मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड राज्यसेवेतून होत असते. तसेच इतरही विभाग प्रमुख किंवा अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मदत करतात उदा. शिक्षण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी इ.
आर्थिक प्रशासन- जिल्हा परिषदेचे आर्थिक प्रशासन वित्तीय अधिकाऱ्याकडे असते त्यांची निवड राज्यसेवेतून होत असते.